Siddhartha Post

टोकियो । आउँदो अप्रिल ईन्टेकदेखि जापानमा विद्यार्थी भिसामा थप कडा प्रावधानहरु लागु हुनेभएको छ । जापान सरकारले, कडाईका साथ छानबिन गरेर मात्र भिसा दिने या नदिने निर्णय गर्ने देशको पहिलो सुची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपाल, भियतनाम, चाईना,म्यानमार, श्रीलंका, बंगलादेश र मंगोलिया रहेको छ ।विद्यार्थी भिसामा आउनेहरुले, जापान आएर पढ्नुको सट्टा,

अत्यधिक काममात्र गर्ने तथा फर्जि शरणार्थी आवेदन दिने, भिसा नैनभई अवैधानिकरुपमा बसिदिने लगायतका समस्याहरु बढ्न थालेपछि, विद्यार्थी भिसामा थप कडाई गरिने भएको हो । त्यसो तनेपालको सवालमा यस अघिनै अघोषित कडाई गरिसकेको छ । जसको परिणाम सन २०१९ मा पनि, नेपाली विद्यार्थीहरुको भिसाअप्लाई गर्नेहरु मध्ये केवल २ प्रतिशत मात्र जापान आउन पाएका थिए ।

के के मा विशेष छानबिन हुन्छ त ?

१.शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु( हाल केहि नक्कली बनाएर पनि आवेदन दिने ठहर गरेकाले )

२.बैंक व्यालेन्स देखाईदिने आफन्त,सक्षम हो या होईन अनि बैंक व्यालेन्स फर्जी हो या असल ( धेरै जसो, बैंक व्यालेन्सहरु केहि पैसातिरेर बनाउने गर्दछ भन्ने,जापानको अध्यायनलाई थाह भएकाले )

३.विद्यार्थी र अविभावक बिचको नाता प्रमाण

यि माथी उल्लेखित कागजातहरुमा जापान सरकारले पहिले देखि नै कडाई गर्दै आएको थियो । यद्यपी त्यसले पनि नक्कलीकागजात बनाएर आउने क्रम नरोकिएको निश्कर्ष सहित सुचीमा परेका यी ७ वटा मुलुकहरुको हकमा सुक्ष्म अध्यायन गरेर मात्रनिश्कर्ष गरिने भएको छ ।

किन गरिदैँ छ कडाई ?

सन २०१९ को सुरुवाती तिरै जापानमा ४ हजार ७ सय विद्यार्थीहरु ओभरस्टे ( भिसा बिनै, अवैधानिक रुपमा)बसेको तथ्यांक्कबाहिरिएको थियो । जब कि सन २०१५ मा यो संख्या केवल २ हजार ८ सय जनामा सिमित थियो । यसका अलवा फर्जी शरणार्थीआवेदकहरुको बढ्दो संख्या , तोकिएको समयभन्दा अधिक काम गर्नेहरुको बढ्दो चाप तथा विद्यालय विचैमा छाडी हराउनेहरुकोसंख्यामा वृद्दी लगायतका कारणले विद्यार्थी भिसा कडाई गर्न लागेको हो ।यसका साथै अघिल्लो वर्षबाट सुरु भएको तोकुतेई गिनोउ भिसामा धेरै भन्दा धेरै श्रमिकहरु ल्याउने योजनाले पनि विद्यार्थी भिसामाकडाई गरिएको जानकारहरुको अनुमान छ ।

जापानले पहिलो चरणमा माथी उल्लेखित यि सात मुलुकहरुमा विशेष निगरानी गरिने भनिएता पनि यसका अलवा अन्य ८० वटामुलुकहरुलाई विशेष कडाई गर्नेछ । जसको सुची नै सार्वजनिक गरिएको छ । कडाईको दायरामा पर्ने मुलुकहरुमा–अफ़ग़ानिस्तान,भुटान,ईन्डोनेशिया घाना,केन्या, भारत , पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका छन्

स्रोत : जापानी आर्थिक दैनिक निक्केई