कोरिया खबर

कोरिया रहर मात्रै होईन,कहर पनि हो!

सामान्यतया खाडी–मलेसिया के जानु भन्ने र अमेरिका–बेलायत आँट गरिनहाल्ने मध्यम वर्गीय नेपालीका निम्ति ‘सपनाको देश’ हो— दक्षिण कोरिया । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य । त्यहाँ जाने भाषा परीक्षा दिन राजधानीमा देखिने भीडले नै बताउँछ, कोरियाको रहर । कारण उही, ‘मनग्य’ आम्दानी । भनिन्छ, नेपालसँगको श्रम सम्झौता सबभन्दा राम्ररी पालना भएको मुलुक पनि यही हो ।

तैपनि भोग्नेहरू भन्छन्, रहर मात्र होइन कोरिया, कहर पनि हो ।कोरियामा कार्यरत नेपालीले कान्तिपुरसित भनेका छन्, तस्बिरमा देखेको र यथार्थमा भोगेको कोरियाबीच फरक छ । मेसिन सँगसँगै काम गर्नुपर्ने नेपालीले भोगिरहेका दुःख अनेक छन् । कोरियालीहरूले हेप्नेको सीमा छैन ।बोलीपिच्छे गाली गर्छन्, कुकुरका छाउरा भन्छन् । शब्दपिच्छे पिटाइ खाने धेरै छन् । मन लाग्दा पिसाब फेर्न र पानी पिउनसमेत दिइन्न । बाहिर काम गर्नेहरूले चिसो–तातो भन्न पाउँदैनन्, माइनस २०–२५ डिग्रीसम्ममा पनि । जस्तै दुःख पनि गर्छु भनेर कोरिया पुगेकाहरू पनि मेसिनसरि घोटिनुपर्दा आजित छन् ।नेपाल र कोरियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत सन् २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । उनीहरू राजधानी सोलबाहिर २४ जिल्लाका गाउँ–गाउँमा पुर्‍याइएका छन् । कार्यस्थलमा कोरियाली र विदेशीबीच निकै भेदभाव छ । नेपालीलगायतका विदेशीले फोहोरी र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ । समान व्यवहार गर्ने त त्यहाँ श्रम कानुनले मात्र भन्छ, व्यवहारले होइन । काम र तलब दुवैमा विभेद छ । एक दिन काम नगरे, दुई दिनको तलब काटिन्छ ।

त्यहाँ नेपाली दूतावास त छ, तर त्यो भए–नभएको अनुभूति कामदारले गर्न पाएका छैनन् । फिलिपिनी, भियतनामीभन्दा नेपाली बढी हेपिएका छन् । कारण, फिलिपिनीमाथि दुर्व्यवहार भए उनीहरूका कूटनीतिक कर्मचारी तुरुन्तै श्रमस्थल पुग्छ । नेपाली दूतावासले मान्छे मर्दाबाहेक अन्य अवस्थामा खासै वास्ता नगर्ने कामदारहरूको गुनासो छ । कोरियाली प्रहरीले पनि आफ्नै नागरिकको पक्ष लिन्छ । नेपाल पक्षले यसबारे ध्यान पुर्‍याए समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ ।कोरियामा आत्महत्या गर्ने नेपालीको संख्या बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण यस्तै दुर्व्यवहारलाई मानिएको छ । नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २००८ देखि २०१९ सम्म ४८ नेपालीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । कामका क्रममा गम्भीर घाइते भएका त्यत्तिकै छन् । त्यस्ता कतिले कम्पनीबाट उचित सहयोग पनि पाएका छैनन् । कार्यस्थलमा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्यमा ध्यान दिइएको पाइँदैन, नियमनकारी निकाय जाँच गर्न आउँदा आँखामा छारो हाल्नेबाहेक । कोरियालीभन्दा विदेशी कामदारको औद्योगिक दुर्घटना दर ६ गुणा बढी छ । आफ्ना नागरिकको कार्यस्थललाई तनावरहित बनाउन नेपाल सरकारले दूतावासमार्फत भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

कम्पनी फेर्न नपाएपछि आत्महत्या भएको घटना पनि छ । ईपीएस प्रणालीमा गएका कामदारले तीन पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम छ तर यसो गर्न मालिक मञ्जुर हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक पाइँदैन, उचित बासस्थान हुँदैन, बिमा सुविधा पनि पाइँदैन । तर यही क्षेत्रका कामदार उत्पादन क्षेत्रमा जान पाउँदैनन् । नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यममार्फत कम्पनी परिवर्तनसम्बन्धी नियमलाई लचिलो बनाउन अनुरोध गर्न सक्छ ।ईपीएस प्रणालीमा कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ । नेपालबाट कोरिया लैजाने प्रक्रियासम्म ठीक भए पनि त्यहाँ कामदारलाई बन्धनमा पारिनु गलत छ । कामदारलाई ल्याउने, निष्कासन गर्ने र अर्को कम्पनीमा जान दिने सबै अधिकार कम्पनीलाई दिइएको छ, जसको मारमा कामदारहरू पर्ने गरेका छन् । ट्रेड युनियनहरूले आप्रवासी कामदारका लागि ईपीएस प्रणालीको सट्टा श्रम अनुमति प्रणाली हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न, कार्यावधि बढाउन, परिवारका साथमा बस्न पाउनेदेखि कामदारको उमेर ४० मा सीमित नगरी ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एसियाको ‘पहिलो विश्व’ भित्र पर्ने विकसित मुलुकले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ ।

राम्रो भनिएकै कोरियाको यो हालत छ, अन्यत्र के होला ! तसर्थ नेपाल सरकारले उचित कूटनीतिक पहल गरी यसमा सुधार गनुपर्छ । पहिलोचोटि तीन वर्ष काम गरेका कामदारलाई कम्पनीले चाहेमा मात्र अर्को १ वर्ष १० महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ । यसले नेपालीहरू जस्तो ज्यादती पनि सहन विवश छन्, कम्पनी मालिक नरिसाओस् भनेर । दुई–दुई वर्षमा हुने सम्झौता पुनरावलोकनमा नेपालले यस्तो सर्त परिवर्तन गर्न जोडिदिनुपर्छ । त्यस क्रममा नेपालले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
कामसँग सम्बन्धित भाषासमेत सिक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसो भएमा नेपाली कामदार भाषाकै कारण पीडित हुनुपर्दैन । साथै, कार्यस्थलमा कोरिया पक्षबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ । त्यहाँ नेपालीले मात्र उपदानलगायत सामाजिक सुरक्षा पाउँदैनन्, यसमा सुधार आवश्यक छ । पछिल्लो समय, करारपत्रमा लेखिएअनुसार रोजगारी नपाउने क्रम बढेको तर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छÙ पद र काम पहिले तोकिएकै हुनुपर्छ । साथै, प्रतिबद्ध कामदारहरूका लागि तीन पटकभन्दा बढी कम्पनी परिवर्तनकै कारण रोक लगाउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ । आफ्ना नागरिकले भोगिरहेका यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि नेपालले त्यहाँको सरकारसित दह्रो ढंगले कुरा राख्न सक्नुपर्छ । ekantipur

Author Since: Dec 06, 2019

Related Post