Siddhartha Post

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सोमबारको अन्तरिम आदेशमार्फत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरानलगायतका मुलुकबाट नेपाल आउने एयरलाइन्सलाई तत्कालका लागि रोक लगाउन सरकारलाई दिएको आदेश अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानुनविपरीत देखिएको छ ।नागरिक उड्डयनसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूका अनुसार नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,

विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ), अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन लगायतले कुनै पनि मुलुकलाई हवाई सेवा रोक्ने अधिकार प्रदान गरेको हालसम्म देखिएको छैन ।कोरोनाको प्रकोप रोकथाम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्नुपर्ने हो/होइन भनी संस्कृति,

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन तीन दिनअघि भनेका थिए । प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रका विज्ञ, नेपाली वायुसेवाका सम्बद्ध पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग पनि सोमबार छलफल गरेको थियो । सोही छलफलका आधारमा मंगलबार पर्यटन मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि ‘राज्यले उडान रोक्न नसक्ने’ भनेको स्रोतले जनाएको छ ।

चीनलगायत प्रकोपग्रस्त मुलुकले हवाई यात्रुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गदर्शनबमोजिम प्रस्थान विन्दुमै स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था अपनाएको देखिन्छ । राज्यले त्यस्तो प्रकोप भएको मुलुकमा अत्यावश्यक कार्यबाहेक यात्रा नगर्न आफ्ना नागरिकलाई यात्रा परामर्श (ट्राभल एड्भाइजरी) जारी गरेको छ । भिसाका हकमा भने त्यस्तो मुलुकका नागरिकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको ‘अन अराइभलन’ भिसामा रोक लगाई सम्बन्धित राजदूतावास वा नियोगमार्फत मात्रै भिसा लिने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

नेपालको गैरसैनिक हवाई उडान ऐनले कुनै पनि वायुयानबाट सरुवा रोग फैलिई सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुने खतराबाट बचाउन सरकारले नियम बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिक उड्डयनसम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९४४ ले पनि यस्तो विपद्मा सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न सक्नेबारे नभनेको बैठकमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

-कान्तिपुरबाट