सियोल
कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारले निशुल्क उद्धार गर्ने भएको छ । स्वदेश फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई निशुल्क उद्धार सुरु गर्ने भएको हो ।
यसका लागि सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत गरिने उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका पास गर्ने भएको छ । यससँगै विदेशमा अलपत्र श्रमिक तथा अन्य नेपालीलाई उद्धार गर्न सोमबार (आज) बाट कानुनी रूपमा दुई सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहने भएका छन् ।
हालसम्म कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) मार्फत श्रमिकसहित विदेशमा अलपत्र सबै नेपाली सशुल्क उद्धार गर्दै आएकोमा सो निर्देशिका जारी गरी वैदेशिक रोजगार कोषमा योगदान गरी मापदण्डमा परेका श्रमिकलाई मात्र स्वदेश ल्याईने छ । बोर्डमार्फत गरिने उद्धार पूर्ण र आंशिक रूपमा निशुल्क हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए ।
“श्रम स्वीकृति लिएर गएका तथा एक वर्ष पुगेका कुनै पनि श्रमिक अलपत्र परे उनीहरूको सम्पूर्ण खर्च बोर्डले बेहोर्ने छ । यसका लागि श्रमिकलाई कुनै आर्थिक भार पर्ने छैन,” निर्देशक सुवेदीले भने, “यसैगरी श्रम स्वीकृति लिएको १ वर्षभन्दा बढी समय भएका श्रमिकको उद्धार गर्दा बोर्डले ५० प्रतिशत बेहोर्ने भन्ने रहेको छ ।”
सीसीएमसीमार्फत पनि उद्धार जारी राख्न एक हप्ताको समयावधि थप गरिएको छ । यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा स्वदेश फर्किन नपाएर अलपत्र परेर स्वदेश फर्केका २२ हजार नेपालीलाई खर्च लिएर फर्काएको थियो । सर्वोच्च अदालतले असार १ गते विदेशमा अलपत्र परेकाहरूमध्ये दूतावासले प्रमाणित गरेकाहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रवन्ध गर्न र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन आदेश दिएको थियो ।
यही आदेशअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिक बनाइ रायका लागि कानुन मन्त्रालय पेश गरेकोमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने भएको छ ।कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका र अलपत्र परेका श्रमिकको संख्या बढ्दै गए बोर्ड श्रमिकसहित विभिन्न निकायले जम्मा गरेको रकम भने रित्तिने सम्भावना रहेको बिज्ञले बताएका छन् ।
उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको संख्या बढे अन्य स्रोतबाट रकम लिने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले हाल विभिन्न डेड दर्जन श्रमिकमैत्री सामाजिक तथा आर्थिक कामका लागि बोर्डको पैसा खर्च गदै आएको छ । बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषबाट मासिक ८० करोडभन्दा बढी श्रमिकका लागि खर्च हुदै आएको छ । कोषमा हालमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारीत निर्देशिका जारी भएपछि अब भने सरकारी खर्चमा नै मापदण्डमा परेका श्रमिक स्वदेश फर्किन पाउने छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको कार्यविधिअनुसार निशुल्क तथा आंशिक निशुल्क सुविधा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूले मात्र पाउनेछन् । यसबाट अन्य भिसामा विदेश गएका नेपालीलाई भने उद्धार गरिने व्यवस्था श्रम ऐन र नियमावलीमा छैन ।
श्रम मन्त्रालय श्रोतका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको एक वर्षभित्रै रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा रोजगारदाताले फर्किने टिकट समेत उपलव्ध नगराएकाहरूको फर्किने सम्पूर्ण खर्च सरकारले कोष मार्फत बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि गएको र एक बर्ष भन्दा बढी भएपनि श्रम स्वीकृति अवधिभित्रै रहेकाहरूको भनें फर्किने टिकटको ५० प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने गरी निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसैबीच, मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले पहिलो चरणमा चार्टर उडान अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल फर्कन सहजीकरण गरी ३ हजार ३२२ जना नागरिकहरू नेपाल फर्केको जनाएको छ । यो अवधिमा यी उडानहरू मार्फत मलेसिया बाहेक इण्डोनेसियाबाट २० जना, फिलिपिन्सबाट १०९ जना तथा हङकङ, भियतनाम, सिंगापुर, ताइवान र स्पेनमा रहेका नेपालीहरू समेत नेपाल फर्किएको जनाएको छ । यसैगरी यी उडानहरूबाट ३९ वटा शवहरू समेत नेपाल ल्याइएको दूतावासले जनाएको छ ।
