Siddhartha Post

सियोल

सरकारले स्थानीय तहलाई कुनै खालको सम्झौता गरेर सोझै कोरियामा कामदार नपठाउन सचेत गराएको छ ।

केही स्थानीय तहले सोझै कोरियाका कम्पनीसँग सम्झौता गरेर आफ्ना क्षेत्रका युवालाई कोरिया पठाउन तयारी गरेसँगै श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सचेत गराएको हो ।

त्यसरी कामदार कोरिया पठाउन नसकिने स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सरकारी प्रक्रिया नछल्न स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराएको हो । केही कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर मौसमी कामदार कोरिया लैजाने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि मन्त्रालयले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कोरियामा कामदार आपूर्तिबारे कोरिया र नेपाल सरकारबीच सरकारी स्तरको समझदारी भएको छ, जसअनुसार ईपीएस कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा परेका मध्येबाट छानेर कोरियाली कम्पनीले आवश्यक कामदार लिन सक्छन् ।

तर, प्रक्रिया छलेर केही कोरियाली कम्पनीहरुले मौसमी कामदार लैजान लागेकाले रोक लगाइएको ती अधिकारी बताउँछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी रुपमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरेको छैन । त्यसरी जाने कामदारलाई भविष्यमा कुनै समस्यामा परे कोरियाली सरकार जिम्मेवार नबन्ने हुनाले उद्दार र सहयोग गर्न असहज हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।