Siddhartha Post

सिओल

कोरियामा कामदारको अभाव भारी भए पछि बिदेशी कामदारलाई छिटो कोरिया भित्राउने निर्णय गरेको छ । कोरियामा कामदारको अभावले अर्थतन्त्रमा असर गर्न थाले पछि कोरिया यो निर्णयमा पुगेको हो ।

को!रोना संगै कामदार लग्न रोकेको कोरियाले अब भने कामदार भित्राउन नियम नै जारी गरेको छ । सो अनुरुप नै नेपाली कामदार धमाधम कोरिया जान थालेका छन् । संगै नयाँ कामदार पनि मगाउने भएको छ ।

दक्षिण कोरियाले अन्तत विदेशी कामदारहरुलाई कोरिया प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। कोरियाले अहिले पनि सिमित मात्रामा मात्र विदेशी कामदार भित्राईरहेको छ। तर अब भने कोरियाले अझ धेरै मात्रामा अर्थात को’भि’ड पूर्वको जस्तै धेरै कामदार भित्राउने तयारी गरेको छ।

यहाँ रहेका कम्पनीहरु, निर्माण क्षेत्र तथा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा विदेशी कामदार अ’भावले स’म’स्या उत्पन्न भइरहेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो। यि क्षेत्रहरु अहिले पनि विदेशी कामदारमा नि’र्भर रहेका छन।

को’रो’नाका कारण करिब २ बर्षदेखि दक्षिण कोरियाले सिमित मात्रामा मात्रै कामदार लाने गरेको छ। कोरियाको श्र’म मन्त्रालयले आज दिएको जानकारी अनुसार सरकारले अब धेरै मात्रामा अदक्ष कामदार अर्थात इ-९ कामदारहरुलाई कोरिया प्रवेश गराइने भएको छ।

कोरियाका विभिन्न कम्पनीहरुमा अहिले अद’क्ष कामदारका रुपमा हजारौं नेपालीहरुले काम गरिरहेका छन।

कोरियाको श्र’म मन्त्रालयले यहाँको सरकारको ‘को’रो’नासँगै जिवनयापन’ कार्यक्रममा जाने निर्णय गरेसँगै विदेशी कामदारलाई सजिलै प्रवेश दिने नि’र्णय गरेको हो। अहिले दक्षिण कोरियामा अद’क्ष कामदार अर्थात इ-९ भिजामा विभिन्न १६ देशबाट कामदारहरु जाने गर्दछन।

यि अधिकांस देशहरु पूर्वि एशियाली देशहरु हुन। सन २०२० को सुरुवात देखिको को’रो’नाका कारण यि देशहरुबाट छिटपुट बाहेक पूर्ण रुपमा कामदार कोरिया जान पाइरहेका थिएनन जसका कारण विदेशी कामदारमा नि’र्भर कोरियाका अधिकाँस कम्पनीहरुले कामदार अ’भा’वको स’म’स्या झे’लि’रहेका छन।

कामदार अ’भावसँगै कोरियाका स्थानिय कम्पनीहरुले सरकारलाई बारम्बार कामदार उपलब्ध गराउन मा’ग गरिरहेका थिए। विदेशी कामदार अभाव हुँदा श्र’मको लागत बढेको भन्दै उनिहरुले यथाशक्य छिटो विदेशी कामदार प्रवेश गराउन आ’वाज उ’ठाईरहेका थिए।

कोरियाको स्थानिय सरकारले गत बर्षको नोभेम्बरमा एउटा र यो बर्षको अप्रिलबाट अरु ५ वटा देशका कामदार सिमित मात्रामा भित्राउन अनुमति दिएको थियो जसमा कम्बोडिया, थाइल्याण्ड तथा भियतनाम पर्दछन।